२०४८ सालयता नेपाली राजनीतिमा प्रभुत्व जमाउँदै आएका परम्परागत दलहरूलाई पछाडि पार्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यसपटकको निर्वाचनमा अभूतपूर्व जनमत प्राप्त गरेको छ। २०४८ र २०५६ सालमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याएपछि लामो समयसम्म सत्ता कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच आलोपाला हुँदै आएको थियो। तर यसपटकको परिणामले त्यो पुरानो राजनीतिक समीकरणलाई नै उल्ट्याइदिएको छ।
मतगणनाको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार रास्वपा झण्डै दुईतिहाइ नजिक पुगेको देखिएको छ। कांग्रेस करिब ३५ सिटमा सीमित हुने अनुमान छ भने एमाले २५ र नेकपा (माओवादी केन्द्र) १७–१८ सिटको आसपासमा खुम्चिने देखिन्छ। यसरी लामो समयदेखि सत्ता र शक्तिको केन्द्र बनेका पुराना दलहरू यसपटक रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन्।
यद्यपि प्रतिनिधिसभामा बलियो बहुमत भए पनि रास्वपाका लागि सबै राजनीतिक गणित सहज भने छैन। राष्ट्रियसभा, राष्ट्रपति तथा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थाका कारण रास्वपाले अन्य दलसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। राष्ट्रियसभामा कांग्रेस पहिलो दलका रूपमा २५ सदस्यसहित अघि छ भने नेकपा १८ सदस्यसहित दोस्रो स्थानमा छ। एमाले ११ सिटसहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ। रास्वपाको राष्ट्रियसभामा उपस्थिति नहुँदा नीति निर्माण र संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा अन्य दलसँग सहमति आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
यही कारणले प्रतिनिधिसभामा कमजोर देखिए पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र) र त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ फेरि पनि निर्णायक भूमिकामा देखिन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ। रास्वपा र माओवादीबीच विगतमा सरकारमा सहकार्य भइसकेको अनुभव पनि छ। अघिल्लो सरकारमा प्रचण्ड नेतृत्वमा बनेको सरकारमा रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेका थिए।
निर्वाचन जितेपछि प्रचण्डले रास्वपालाई बधाई दिँदै ठूलो जनमत प्राप्त गरेपछि पनि विनम्रता कायम गर्न सुझाव दिएका छन्। उनले नयाँ शक्ति भएको रास्वपाले अहंकार देखाए देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्। साथै थोरै सिट आएको भन्दै आफूहरूलाई कमजोर नठान्न आग्रह गर्दै उनले राजनीतिक अनुभवका हिसाबले आफू संसदका ‘सिनियर नेता’ भएको पनि उल्लेख गरेका छन्।
संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पुर्याउन, राष्ट्रियसभामा सहयोग लिन तथा विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिमा सहमति बनाउन रास्वपाले माओवादीसँग समझदारी गर्नु पर्ने परिस्थिति देखिएको छ। यही कारणले प्रतिनिधिसभामा बलियो भए पनि सरकार सञ्चालनका केही महत्वपूर्ण चरणमा प्रचण्डको भूमिका फेरि निर्णायक बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
संसदको नेतृत्व संरचनामा पनि दलहरूबीच सहमति आवश्यक छ। संविधानअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलबाट हुनुपर्ने भएकाले रास्वपाले उपसभामुख पद अर्को दललाई दिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा उपसभामुख माओवादीलाई दिएर राष्ट्रियसभा र संवैधानिक परिषद्को समीकरण आफूअनुकूल बनाउन सकिने सम्भावना पनि चर्चामा छ।
यसैबीच माओवादीका नेता वर्षमान पुन ले पनि देशको आर्थिक विकास, सुशासन र सामाजिक न्यायका एजेन्डामा रास्वपासँग सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्।
यसरी निर्वाचन परिणामले पुराना दलहरूलाई कमजोर बनाए पनि सरकार सञ्चालनको जटिल राजनीतिक गणितका कारण नयाँ शक्तिका लागि पुराना दलसँग सहकार्यको आवश्यकता भने अझै कायम रहने देखिएको छ।
NK.
A new collection
Learn More →
