नेपालमा भूमि केवल आर्थिक सम्पत्ति मात्र होइन, सामाजिक प्रतिष्ठा, राजनीतिक प्रभाव र जीवनयापनको आधारका रूपमा रहँदै आएको छ। त्यसैले “जग्गा कसरी प्राप्ति भयो?” भन्ने प्रश्नलाई बुझ्न इतिहास, नीति र समाज तीनै पक्षलाई एकैसाथ हेर्नु आवश्यक हुन्छ। नेपालमा भूमि व्यवस्थाको विकासक्रम हेर्दा, यसले विभिन्न कालखण्डमा ठूलो परिवर्तन व्यहोरेको देखिन्छ।
प्राचीनकालदेखि नै नेपालमा भूमि राज्यको प्रमुख सम्पत्तिका रूपमा मानिन्थ्यो। विशेषगरी राणा शासन (१८४६–१९५१) को समयमा जग्गा वितरण पूर्ण रूपमा राज्यको नियन्त्रणमा केन्द्रित थियो। त्यसबेला राजा वा शासक वर्ग नै सम्पूर्ण जमिनका वास्तविक मालिक मानिन्थे भने सर्वसाधारणले केवल प्रयोग गर्ने अधिकार मात्र पाउँथे। यही व्यवस्थाअन्तर्गत बिर्ता, जागिर, गुठी र रैकर जस्ता विभिन्न भूमि प्रणालीहरू विकास भए, जसले तत्कालीन समाजको शक्ति संरचना र असमानतालाई झल्काउँथ्यो।
बिर्ता प्रणालीअन्तर्गत राज्यले आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरू, सैनिक तथा धार्मिक व्यक्तित्वहरूलाई करमुक्त रूपमा जग्गा प्रदान गर्थ्यो। जागिर प्रणालीमा सरकारी कर्मचारीलाई तलबको सट्टा जमिन दिने प्रचलन थियो। गुठी प्रणाली धार्मिक तथा सामाजिक कामका लागि जमिन छुट्याउने व्यवस्था थियो भने रैकर प्रणालीअन्तर्गत सामान्य किसानहरूले राज्यलाई कर तिरेर खेती गर्ने अधिकार पाउँथे। यी व्यवस्थाहरूले केही सीमित वर्गलाई मात्र भूमि स्वामित्वको लाभ दिलाए, जसका कारण व्यापक जनसमूह भूमिहीन वा आश्रित रहन बाध्य भए।
तर २००७ सालको प्रजातन्त्र आन्दोलन पछि नेपालमा भूमि व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तन सुरु भयो। बिर्ता प्रणालीको अन्त्य गरियो र भूमिसुधारका कार्यक्रमहरू अघि बढाइए। यसले भूमि स्वामित्वलाई व्यवस्थित, कानुनी र तुलनात्मक रूपमा समान बनाउने प्रयास गर्यो। वर्तमान समयमा भने नेपालमा जग्गा प्राप्ति मुख्यतः व्यक्तिगत स्वामित्व, किनबेच, अंशबण्डा तथा कानुनी प्रक्रियामा आधारित भइसकेको छ। आधुनिक कानुनी व्यवस्थाले व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने आधार प्रदान गरेको छ।
यद्यपि, भूमिसुधारका यी प्रयासहरू पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेनन्। यसको मुख्य कारण कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी हो। भूमिसुधार ऐनले जमिनको अधिकतम सीमा निर्धारण, मोहीलाई अधिकार प्रदान गर्ने जस्ता प्रावधानहरू ल्याए पनि व्यवहारमा शक्तिशाली वर्गको प्रभावले यसलाई कमजोर बनायो। धेरै जमिनदारहरूले कानुनी सीमालाई छल्न आफ्नै परिवार वा आफन्तको नाममा जग्गा बाँडफाँड गर्ने उपाय अपनाए।
त्यसैगरी, कानुनी तथा प्रशासनिक कमजोरीले पनि भूमिसुधारलाई प्रभावकारी बन्न दिएन। आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारदर्शिता र कडाइका साथ कार्यान्वयनको अभावमा सुधारका कार्यक्रमहरू कागजमै सीमित भए। मोही वर्गले कानुनी अधिकार पाए पनि व्यवहारमा उनीहरू पूर्ण रूपमा लाभान्वित हुन सकेनन्। धेरै मोही दर्ता हुन सकेनन्, र अधिकारबारे जानकारीको कमी तथा सामाजिक डरका कारण उनीहरूले आफ्नो हक दाबी गर्न सकेनन्।
अर्कोतर्फ, जनसंख्या वृद्धि, बसाइँसराइ र जमिनको खण्डीकरणले समस्या थप जटिल बनायो। अंशबण्डाका कारण जमिन साना–साना टुक्रामा विभाजन हुँदै गयो, जसले कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्यो। गाउँबाट शहरतिरको बसाइँसराइले अव्यवस्थित बस्ती र सुकुम्बासी समस्या बढायो। साथै, बाढी र पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरूले पनि धेरै मानिसलाई भूमिहीन बनाउने काम गर्यो।
यसरी हेर्दा, नेपालमा भूमिसुधारको उद्देश्य सकारात्मक र आवश्यक भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेन। आज पनि भूमि वितरणमा असमानता र सुकुम्बासी समस्या विद्यमान छन्। भविष्यमा यस्ता समस्याको समाधानका लागि स्पष्ट नीति, कडा कार्यान्वयन, पारदर्शिता र वैकल्पिक आर्थिक अवसरहरूको विकास अपरिहार्य देखिन्छ।
