१५ फाल्गुन — जेन–जी युवाहरूको भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनमा भएको रक्तपातबारे BBC World Service ले सार्वजनिक गरेको अनुसन्धानले प्रहरी नेतृत्वसम्म जिम्मेवारीको औंलो ठड्याएको छ। नेपाल प्रहरीको आन्तरिक ‘लग बुक’ (रेडियो सञ्चारको लिखित रेकर्ड) उद्धृत गर्दै बीबीसीले कमाण्ड सेन्टरबाट मिनेट–मिनेटमा दिइएका आदेशहरू सार्वजनिक गरेको हो।
रिपोर्टअनुसार दिउँसो १२:४० बजे “पिटर १” भन्ने कल–साइनबाट “कफ्र्यु लागिसक्यो, अनुमति नलिई आवश्यक बल प्रयोग गर” भन्ने स्पष्ट निर्देशन गएको देखिन्छ। बीबीसीले आफ्ना स्रोत र अनुसन्धानका आधारमा “पिटर १” तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ रहेको पुष्टि गरेको दाबी गरेको छ। यद्यपि नेपाल प्रहरीले भने एकलौटी आदेश नभई सुरक्षा समितिको स्वीकृतिपछि मात्र अन्तिम कदम चालिएको दाबी गर्दै आरोप अस्वीकार गरेको छ। पूर्व आईजीपी खापुङले भने प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन्।
३ हजारको अनुमान, ३० हजार सडकमा
सुरक्षा निकायले करिब ३,००० प्रदर्शनकारी आउने अनुमान गरेको थियो। तर “भ्रष्टाचार विरुद्ध युवा” नारासहित ३०,००० भन्दा बढी युवाहरू सडकमा उत्रिएपछि स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएको बताइन्छ। यो आन्दोलन कुनै दलको आह्वानमा नभई १४–२९ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूको स्वतःस्फूर्त आक्रोशका रूपमा देखिएको थियो।
सरकारले फेसबुक, युट्युब र एक्स (ट्विटर) मा प्रतिबन्ध लगाएपछि प्रदर्शनकारीहरूले ‘डिस्कर्ड’ जस्ता प्लेटफर्म प्रयोग गरी समन्वय गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। उता, बानेश्वरस्थित कमाण्ड सेन्टरमा स्थिर इन्टरनेट र स्पष्ट भिडियो फिडको अभावका कारण उच्च अधिकारीहरूले वास्तविक अवस्था नबुझी आदेश दिएको आशंका गरिएको छ।
संसद गेटबाट गोली प्रहार
बीबीसीले संकलन गरेका भिडियोहरूमा संसद भवनको गेटभित्रबाट बाहिरतर्फ ७ पटक गोली चलाइएको देखिन्छ। दिउँसो १:१५ बजे ३४ वर्षीय विनोद महर्जन टाउकोमा गोली लागेर ढलेका थिए। १७ वर्षीय श्रीयम चौलागाईं पनि घटनास्थलबाट फर्किँदै गर्दा पछाडिबाट गोली लागेर मारिएको भिडियो प्रमाणले देखाएको रिपोर्टमा दाबी छ।
त्यो दिन काठमाडौंमा मात्रै १९ जनाको मृत्यु भएको थियो, धेरैलाई टाउको र छातीमा गोली लागेको थियो। भोलिपल्ट देशभरि हिंसा भड्किँदा प्रहरी चौकी, सरकारी कार्यालय र सर्वोच्च अदालतमा आगजनी भयो, जसमा ३ जना प्रहरीको पनि ज्यान गयो।
सरकारको पतन र ७७ को बलिदान
घटनापछि बढ्दो दबाबबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री K. P. Sharma Oli ले भदौ २४ गते राजीनामा दिएका थिए। काठमाडौंको घटनासहित त्यसपछिको देशव्यापी हिंसामा गरी कुल ७७ जनाले ज्यान गुमाएको बीबीसीको निष्कर्ष छ, जुन १० वर्षे जनयुद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो नागरिक हताहती मानिएको छ।
तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र सुरक्षा अधिकारीहरूबीच जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति देखिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। यद्यपि छानबिन आयोग गठन भए पनि हालसम्म कसैलाई कानुनी कठघरामा उभ्याइएको छैन। आगामी चैत २१ (मार्च ४) को निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पीडित परिवारहरू न्याय र सत्यको प्रतीक्षामा छन्।
